राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2020:- प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों में 9 हजार इंजीनियरों व कर्मचारियों की भर्ती होगी । मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद बिजली कंपनियों के प्रबंधन ने संबंधित विभागों से कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रस्ताव मांगे है । बिजली कंपनियों में करीब 2 हजार जेईएन व एईएन की भी होगी । लेखा विंग में लेखाकार , लेखाधिकारी सहित अन्य पदों पर एक हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की प्लानिंग है । वहीं 6 हजार पद तकनीकी व मंत्रालयिक कर्मचारियों के होंगे । बिजली वितरण कंपनियों के सबडिवीजनों में टेक्निकल व मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी है । ऐसे में उपभोक्ता सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है । ऐसे में ज्यादातर काम ठेके पर दे रखे है । बिजली कंपनियों में पिछले दिनों नए सबडिवीजन भी बने , लेकिन वहां पर नियमों के अनुसार स्टाफ ही नहीं है ।
बजट घोषणा के बावजूद तकनीकी कर्मचारियों की सरकारी भर्तियां नहीं निकलने से परेशान आईटीआई प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सीएम के नाम पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की है । अभियान के तहत शुक्रवार को आईटीआई बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम 200 पोस्टकार्ड भेजे । कचहरी परिसर स्थित पोस्ट ऑफिस पर मौजूद आईटीआई प्रशिक्षित शुभम खत्री , लवकुश , विष्णु रिजोनिया , भूदेव , रॉकी , वीरेन्द्र कुमार आदि ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र 2019-20 में बिजली विभाग में 9 हजार तथा जलदाय विभाग में 14 सौ तकनीकी कर्मचारियों के पदों की भर्ती करने की घोषणा की थी । लेकिन एक साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है तथा भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है ।
युवाओं ने बताया कि पूरे प्रदेश में 5 लाख आईटीआई प्रशिक्षित युवा सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं । भर्तियां नहीं निकलने से बेरोजगार युवाओं में निराशा छाई है तथा उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है । युवाओं ने बताया | कि बजट में घोषित पदों का भर्ती विज्ञापन निकालने की मांग को लेकर आईटीआई धारी बेरोजगार युवाओं ने पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है । जिनमें भर्ती निकालने की मांग को लेकर सीएम को पोस्टकार्ड भेजे जा रहे हैं । 
अब अलग अलग फॉर्म भरने की जरुरत नहीं:
प्रदेश की जयपुर , जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम सहित पांचों बिजली कंपनियों में इंजीनियरों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए केवल एक आवेदन ही करना होगा । यानि अब हर बिजली कंपनी के लिए अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है । आवेदन करने के समय ही अभ्यर्थी को पोस्टिंग की वरियता देनी होगी । चयन होने के बाद काउंसलिंग में उनकी मेरिट व वरियता के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी में पोस्टिंग दे दी जाएगी । हालांकि इस प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट नहीं होगी । ऐसे में नौकरी छोड़कर जाने या पद खाली होने पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं मिलेगा । उन्हें दुबारा ही नई भर्ती से ही आना पड़ेगा । बिजली कंपनियों की कोआर्डिनेशन कमेटी में इस नई प्रक्रिया के एजेंडा पर मुहर लगा दी । अब इस प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा , वहां से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा । कोआर्डिनेशन की मीटिंग में ऊर्जा प्रमुख सचिव , पांचों बिजली कंपनियों के एमडी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे ।
दूसरी कंपनियों में भी मिल सकेगी अनुकंपा :
नियुक्ति कॉर्डिनेश कमेटी ने बड़ा फैसला करते हुए अब मृत कर्मचारी के आश्रितों को मनपसंद की बिजली कंपनी में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । इसका सबसे ज्यादा फायदा मृतक कर्मचारी की जगह आश्रित के तौर पर अनुकंपा नियुक्त पाने वाली महिलाओं को होगी ।
