कैबिनेट सब कमेटी की हुई आखिरी बैठक में बड़ा फैसला गोविंद सिंह डोटासरा ने संविदा कर्मीयो को नियमित करने को लेकर बनाया मास्टर प्लान जिससे राज्य भर के विभिन्न विभागों में करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों (Contract workers) को दिवाली से पहले नियमित (Regularize) करने का तोहफा दे सकती है
प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार । संविदाकर्मियों की समस्याओं के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet sub committee) की आखिरी बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत दिए हैं. डोटासरा ने कहा कि सभी विभागों से आंकड़े जुटा लिए गए हैं. संविदाकर्मियों को नियमित करने का फार्मूला भी तैयार कर लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. नियमित करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन किया जायेगा.
कैबिनेट सब कमेटी की हुई आखिरी बैठक
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही संविदाकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी की लगातार मैराथन मीटिंग जारी रही. कमेटी ने आठवीं बैठक में आज अपना कामकाज पूरा कर लिया. कैबिनेट सब कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खेल मंत्री अशोक चांदना और शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बतौर सदस्य शामिल हैं.
मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय
कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि कमेटी ने अपना कामकाज पूरा कर लिया है. अब कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौपेंगी. उन्होंने कहा कि कमेटी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लेंगे.
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चुनाव में किया था नियमित करने का वादा
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा-पत्र में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था।. प्रदेश के विभिन्न भागों में करीब डेढ़ लाख संविदाकर्मी कार्यरत हैं. इनमें ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा संविदाकर्मी कार्यरत है.
मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय
कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि कमेटी ने अपना कामकाज पूरा कर लिया है. अब कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौपेंगी. उन्होंने कहा कि कमेटी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लेंगे.
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चुनाव में किया था नियमित करने का वादा
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा-पत्र में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था।. प्रदेश के विभिन्न भागों में करीब डेढ़ लाख संविदाकर्मी कार्यरत हैं. इनमें ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा संविदाकर्मी कार्यरत है.
