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Friday, July 31, 2020

किसानों से मोदी सरकार मेहरबान, आज खाते में आएंगे 2000 रूपये, उससे पहले कर ले ये काम। ऐसे मिलेगा लाभ




पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के खाते में हर चार माह में 2000 रुपये की किश्त मिल रही है। इसकी सहायता से आधे से अधिक किसानों को अब तक 8000 रुपये मिल चुके हैं। बहुत जल्द ही मोदी सरकार किसानों को अब 2000 रुपये की अगली किश्त भी देनी वाली है। यह किश्त एक अगस्त किसानों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। किसानों को भी अपना रिकॉर्ड ठीक रखना होगा, जैसे आधार, बैंक अकाउंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है तो आपको भी पैसा जरूर मिलेगा।


जानिए किसान परिवार कैसे ले सकेंगे योजना का लाभ

पीएम किसान स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।

इसलिए जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है वो इसका अलग से इसका फायदा ले सकता है। इसका अर्थ यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा वयस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर वयस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है। इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी।


इन राज्यों को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा

पीएम किसान योजना के तहत तीन किश्त में सालाना 6-6 हजार रुपये मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 1 करोड़ 53 लाख किसान आठ-आठ हजार रुपये का फायदा ले चुके हैं।

एमपी के 57 लाख, बिहार के 48 लाख और राजस्थान के 47 लाख किसान इस कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं।

इस मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां के 65 लाख किसानों को चार-चार किश्त सरकार मुहैया करा चुकी है।

देश में 7 करोड़ 18 लाख 37 हजार 250 किसान ऐसे हैं जिन्हें चार किश्त मिली है।

जानिए किन किसानों को नहीं मिलेगी योजना का फायदा

सरकारी अधिकारी और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा फायदा।

ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद पर हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं।

सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे, भले ही वो किसानी भी करते हों।

पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे।

पेशेवर, सीए, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा।


केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा।


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